Delhi Laxmi Yojna:दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के तहत महिलाओं को ₹2,500 की पहली किस्त जारी करेंगी। यह किस्त तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में लगभग 2,500 महिलाओं को बांटी जाएगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज लक्ष्मी योजना के तहत पहली किस्त जारी करेंगी। इस योजना के तहत ₹2,500 की किस्त जारी की जाएगी। इस मौके पर दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में लगभग 2,500 महिलाओं को किश्तें बांटी जाएंगी। अब तक 6 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यह कार्यक्रम सुबह 11:00 बजे होगा।
इस स्कीम के तहत, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक मदद मिलेगी। पेमेंट के लिए लाभार्थियों को दो विकल्प दिए गए हैं: पहले विकल्प के तहत, ₹1,500 उनके बैंक अकाउंट में रिकरिंग डिपॉज़िट (RD) या फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) के तौर पर जमा किए जाएंगे—जो 31 जुलाई, 2029 तक लॉक रहेंगे—जबकि बाकी ₹1,000 सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में जमा किए जाएंगे। इसके अलावा, दूसरे विकल्प के तहत, लाभार्थी चाहें तो पूरी ₹2,500 की रकम सीधे अपने RD या FD अकाउंट में जमा करवा सकती हैं।
दिल्ली में लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता क्या है.
लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए, महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार को कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए। ज़रूरी दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, दिल्ली वोटर आईडी कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता शामिल हैं।
किन महिलाओं को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा?
सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स भरने वाले, GST फाइल करने वाले, चार-पहिया वाहन के मालिक, सालाना 2,400 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले परिवार और तीन से ज़्यादा जीवित बच्चे वाली महिलाएँ इस स्कीम के फ़ायदों के लिए पात्र नहीं होंगी। अगर कोई गलत जानकारी देकर इस स्कीम का फ़ायदा उठाता है, तो उनसे पैसे की वसूली के साथ-साथ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जा सकती है।
ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली सरकार ने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के बजट में लक्ष्मी योजना के लिए ₹5,110 करोड़ आवंटित किए हैं। इस योजना से दिल्ली में 17 लाख से ज़्यादा महिलाओं को फ़ायदा होने की उम्मीद है।
